जिनेवा (WTO न्यूज़): 24 फरवरी को विवाद निपटान निकाय (DSB) की बैठक में, WTO के सदस्यों ने चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों और चीन में निर्मित कुछ अन्य प्रकार के वाहनों के संबंध में तुर्की द्वारा अपनाए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए विवाद पैनल की स्थापना के लिए चीन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। DSB ने पाम ऑयल और ऑयल पाम फसल-आधारित जैव ईंधन के संबंध में यूरोपीय संघ के उपायों के संबंध में इंडोनेशिया द्वारा शुरू किए गए विवाद में एक पैनल के फैसले को भी अपनाया।

डब्ल्यूटीओ सचिवालय के सूचना और बाह्य संबंध प्रभाग द्वारा डब्ल्यूटीओ विवादों में विकास के सारांश के बारे में बताया गया कि:

DS629 : तुर्की — चीन से इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य प्रकार के वाहनों से संबंधित उपाय

चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों ("ईवी") और चीन में बनने वाले कुछ अन्य प्रकार के वाहनों के संबंध में तुर्की द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों पर निर्णय लेने के लिए विवाद पैनल की स्थापना के लिए अपना दूसरा अनुरोध प्रस्तुत किया। चीन के पहले अनुरोध को तुर्की ने 27 जनवरी को पिछली डीएसबी बैठक में रोक दिया था। चीन ने कहा कि एक सदस्य के उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उसके डब्ल्यूटीओ दायित्वों के अनुरूप तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है और इसका उपयोग गैर-भेदभाव के मूल सिद्धांत को छोड़ने के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जो डब्ल्यूटीओ और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का आधार है।

तुर्किये ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि चीन सभी संभावित द्विपक्षीय परामर्श समाप्त होने से पहले ही ऐसा अनुरोध कर रहा है। तुर्किये ने कहा कि, चीन का अनुरोध एक प्रमुख क्षेत्र से संबंधित है जो कई वर्षों से अप्रतिस्पर्धी प्रथाओं, सब्सिडी और अतिरिक्त क्षमता के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

डीएसबी ने पैनल की स्थापना पर सहमति जताई। यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, रूसी संघ, थाईलैंड और भारत ने पैनल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने तीसरे पक्ष के अधिकार सुरक्षित रखे।

डीएस593 : यूरोपीय संघ - पाम ऑयल और ऑयल पाम फसल-आधारित जैव ईंधन के संबंध में कुछ उपाय

इंडोनेशिया ने 10 जनवरी को प्रसारित पैनल के फैसले पर ध्यान दिया , जिसमें कहा गया था कि यूरोपीय संघ के 2018 अक्षय ऊर्जा निर्देश और संबंधित नियम इंडोनेशिया के पाम ऑयल बायोफ्यूल के साथ अनुचित रूप से भेदभाव करते हैं। इंडोनेशिया ने कहा कि इन भेदभावपूर्ण उपायों का आर्थिक प्रभाव काफी बड़ा है और इसने इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लाखों किसान और व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इसने यूरोपीय संघ से अपनी नीति और मुद्दे पर उपायों को समायोजित करने का आह्वान किया ताकि वे विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुरूप हों; इंडोनेशिया कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगा और तेजी से अनुपालन की अपेक्षा करता है।

यूरोपीय संघ ने कहा कि वह पैनल के निष्कर्षों का स्वागत करता है, जो पुष्टि करते हैं कि यूरोपीय संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का अधिकार है कि नवीकरणीय ईंधन पर उसकी नीतियां अप्रत्यक्ष भूमि-उपयोग परिवर्तन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को न बढ़ाएं। हालांकि इसने पैनल के निष्कर्षों के बारे में कुछ चिंताएँ जताईं, लेकिन यूरोपीय संघ ने कहा कि पैनल ने पाया कि यूरोपीय संघ के उपायों का उद्देश्य वैध पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करना है और वे विज्ञान-आधारित हैं।

रूस, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, तथा सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस ( अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रशांत राज्यों के संगठन के लिए ) ने पैनल की रिपोर्ट पर टिप्पणी की।

डीएसबी ने बयानों पर ध्यान दिया और पैनल की रिपोर्ट को अपना लिया।

DS599 : पनामा - कोस्टा रिका से कुछ उत्पादों के आयात से संबंधित उपाय

कोस्टा रिका ने डीएस599 में पैनल रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने के पनामा के फैसले की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया , जिसमें कोस्टा रिका से विभिन्न फलों, डेयरी और मांस उत्पादों पर पनामा के आयात प्रतिबंधों के बारे में कोस्टा रिका की शिकायत को बरकरार रखा गया था। कोस्टा रिका ने पनामा के सामने एक द्विपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा, जो दोनों पक्षों को विवाद निपटान समझौते (डीएसयू) के अनुच्छेद 25 के तहत मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ने में सक्षम करेगा, लेकिन पनामा ने इनकार कर दिया, कोस्टा रिका ने कहा। कोस्टा रिका ने कहा कि पनामा की "शून्य में" अपील विवादों को हल करने के लिए डीएसयू के तहत वैकल्पिक रास्तों के महत्व को उजागर करने का काम करेगी।

पनामा ने कहा कि, वह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा सामान्यतः WTO समझौतों और विशेष रूप से DSU के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, तथा अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी भी विवाद को निपटाने की इच्छा रखता है।

यूरोपीय संघ, कनाडा और कोलंबिया ने इस मामले पर बयान जारी किये।

अपीलीय निकाय की नियुक्तियाँ

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से बोलते हुए 84वीं बार अपीलीय निकाय में रिक्तियों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए समूह का प्रस्ताव पेश किया। कोलंबिया ने कहा कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की व्यापक संख्या अपीलीय निकाय के कामकाज और, अधिक सामान्य रूप से, डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज में आम रुचि को दर्शाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहराया कि वर्तमान में अमेरिका में एक नए प्रशासन का गठन हो रहा है तथा चूंकि WTO विवाद समाधान के संबंध में अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया है, इसलिए वह प्रस्तावित निर्णय का समर्थन नहीं करता है।

इसके बाद बाईस सदस्यों ने टिप्पणी करने के लिए मंच संभाला, जिनमें से एक ने एसीपी समूह की ओर से बात की। अधिकांश ने संयुक्त प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन दोहराया और पूरी तरह से काम करने वाली विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। कई लोगों ने पिछले साल विवाद निपटान सुधार चर्चाओं में हुई प्रगति का स्वागत किया और चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श शुरू करने के लिए पिछले जनरल काउंसिल अध्यक्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया ।

दस सदस्यों (चीन, कनाडा, हांगकांग, चीन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान और न्यूजीलैंड) ने सदस्यों से  बहु-पक्षीय अंतरिम अपील व्यवस्था  (एमपीआईए) में शामिल होने पर विचार करने का आग्रह किया, जो कि कार्यशील अपीलीय निकाय की अनुपस्थिति में अपील के अधिकार की रक्षा के लिए एक आकस्मिक उपाय है।

कोलंबिया ने 130 सदस्यों की ओर से कहा कि उसे खेद है कि 84 मौकों पर सदस्य चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। विवाद निपटान प्रणाली में सुधार के बारे में चल रही बातचीत से अपीलीय निकाय को पूरी तरह से काम करना जारी रखने से नहीं रोकना चाहिए, और डीएसयू के 17.2 के अनुसार, सदस्यों को विवाद निपटान समझौते के तहत रिक्तियों को भरने के लिए अपने दायित्व का पालन करना चाहिए, कोलंबिया ने समूह की ओर से कहा।

कार्यान्वयन की निगरानी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने डीएस184 , “संयुक्त राज्य अमेरिका - जापान से कुछ हॉट-रोल्ड स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग उपाय”, डीएस160 , “संयुक्त राज्य अमेरिका - यूएस कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110 (5)”, डीएस464 , “संयुक्त राज्य अमेरिका - कोरिया से बड़े आवासीय वाशर्स पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग उपाय”, और डीएस471 , “संयुक्त राज्य अमेरिका - चीन से जुड़े एंटी-डंपिंग कार्यवाही के लिए कुछ कार्यप्रणाली और उनके अनुप्रयोग” के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यूरोपीय संघ ने डीएस291 , “ईसी - बायोटेक उत्पादों के अनुमोदन और विपणन को प्रभावित करने वाले उपाय” के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इंडोनेशिया ने डीएस477 और डीएस478 में अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की , “इंडोनेशिया - बागवानी उत्पादों, पशुओं और पशु उत्पादों का आयात।” 

अध्यक्ष का चुनाव

बैठक के अंत में, डीएसबी ने आगामी कार्य वर्ष के लिए न्यूजीलैंड की राजदूत क्लेयर केली को डीएसबी का अध्यक्ष चुना।

अगली मीटिंग

अगली नियमित डीएसबी बैठक 24 मार्च को होगी।

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(समाचार & फोटो साभार- WTO न्यूज़)
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