नई-दिल्ली (लाइव लॉ): लाइव लॉ ने अपने प्रकाशित समाचार (6 Nov 2024 3:40 PM) में बताया है कि, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

कोर्ट मनोज टिबरेवाल आकाश द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज स्वतःसंज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका घर महाराजगंज जिले में 2019 में ध्वस्त कर दिया गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अधिकारियों के आचरण पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया और उनके कृत्यों को "अत्याचारी" करार दिया।

राज्य के इस तर्क पर कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा:

"आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमणकर्ता था। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम उसे इसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है। किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के उसे ध्वस्त करना।"

इस बात पर ध्यान दिलाते हुए कि कोई नोटिस नहीं दिया गया और कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

सीजेआई ने कहा:

"यह पूरी तरह से मनमानी है! उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया? हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आप केवल साइट पर गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया।"

पीठ को बताया गया कि 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए और लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से जानकारी दी गई।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा,

"यह बहुत मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों-रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।"

जस्टिस पारदीवाला ने अधिकारियों द्वारा केवल सार्वजनिक घोषणा और ढोल बजाकर नोटिस देने पर भी असहमति जताई।

उन्होंने कहा,

"आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। उचित नोटिस दिया जाना चाहिए।"

पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रिपोर्ट पर भरोसा किया कि अधिकतम 3.70 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, लेकिन पूरे घर को गिराने का कोई औचित्य नहीं था। NHRC ने याचिकाकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने, याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय/दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अतिक्रमणों का सीमांकन करने के लिए कोई जांच नहीं की गई। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि भूमि को ध्वस्त करने से पहले अधिग्रहित किया गया।

न्यायालय ने नोट किया कि राज्य अतिक्रमण की सटीक सीमा, मौजूदा सड़क की चौड़ाई, अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई, याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो राजमार्ग की केंद्रीय रेखा की अधिसूचित चौड़ाई के भीतर आती है, का खुलासा करने में विफल रहा है। न्यायालय ने यह भी आश्चर्य जताया कि कथित अतिक्रमण से परे विध्वंस क्यों किया गया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से निरंकुश और कानून के अधिकार के बिना किया गया।"

याचिकाकर्ता का आरोप था कि अधिकारियों के गलत कामों के बारे में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के जवाब में विध्वंस प्रतिशोध था। पीठ ने इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की।

इसलिए न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह मुआवजा अंतरिम प्रकृति का है और याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही अपनाने के रास्ते में नहीं आएगा।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र है। निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन किया जाना है।

निर्णय में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कदमों को भी निर्धारित किया गया। निर्णय की प्रति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय ने नोट किया कि राज्य अतिक्रमण की सटीक सीमा, मौजूदा सड़क की चौड़ाई, अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई, याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो राजमार्ग की केंद्रीय रेखा की अधिसूचित चौड़ाई के भीतर आती है, का खुलासा करने में विफल रहा है। न्यायालय ने यह भी आश्चर्य जताया कि कथित अतिक्रमण से परे विध्वंस क्यों किया गया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से निरंकुश और कानून के अधिकार के बिना किया गया।"

याचिकाकर्ता का आरोप था कि अधिकारियों के गलत कामों के बारे में स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के जवाब में विध्वंस प्रतिशोध था। पीठ ने इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की।

इसलिए न्यायालय ने राज्य को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का दंडात्मक मुआवजा देने का निर्देश दिया। यह मुआवजा अंतरिम प्रकृति का है और याचिकाकर्ता द्वारा मुआवजे के लिए अन्य कानूनी कार्यवाही अपनाने के रास्ते में नहीं आएगा।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र है। निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन किया जाना है।

निर्णय में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कदमों को भी निर्धारित किया गया। निर्णय की प्रति सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया।

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(साभार - लाइव लॉ)
swatantrabharatnews.com