नई दिल्ली (PIB): राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय तटीय मिशन योजना (एनसीएम) निम्नलिखित घटकों के साथ कार्यान्वित की जाती है:

1. मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) के संरक्षण पर प्रबंधन कार्य योजना
2. समुद्री और तटीय इकोसिस्‍टम में अनुसंधान एवं विकास
3. समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन सेवा के अंतर्गत समुद्र तटों का सतत विकास
4. समुद्र तट सफाई अभियान सहित समुद्री और तटीय इकोसिस्‍टम के संरक्षण पर तटीय राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों का क्षमता निर्माण/आउटरीच कार्यक्रम

​​तटीय राज्यों की राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन एनसीएम की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के आधार पर तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है।

आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास, प्रदूषण निवारण, सुरक्षा निगरानी और समुद्र तट की सफाई के लिए ईएपी (बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम) और गैर-ईएपी घटक के तहत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक 7.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्‍त, भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) को लागू किया है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र सहित भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र के लिए खतरा रेखा, इको संवेदनशील क्षेत्र, तलछट सेल का मानचित्रण करने में योगदान दिया है।

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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