अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये: वित्‍त मंत्रालय

By: swatantrabharatnews.com Posted On: May 02, 2024 View: 258

अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये: वित्‍त मंत्रालय

जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया

सकल राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

शुद्ध राजस्व (रिफंड के बाद) 1.92 लाख करोड़ रुपये रहा; वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली (PIB): अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 12.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन-देन (13.4 प्रतिशत की वृद्धि) और आयात (8.3 प्रतिशत की वृद्धि) में मजबूत वृद्धि से संभव हुआ है। रिफंड के बाद, अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.5 प्रतिशत की शानदार वृद्धि को दर्शाता है।

सभी घटकों में सकारात्मक प्रदर्शन:

अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण:

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 43,846 करोड़ रुपये;
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 53,538 करोड़ रुपये;
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 99,623 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 37,826 करोड़ रुपये भी शामिल है;
उपकरः 13,260 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र किए गए 1,008 करोड़ शामिल हैं।

अंतर-सरकारी निपटानः अप्रैल, 2024 में केंद्र सरकार ने संग्रहित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 50,307 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया। इसका मतलब है कि नियमित निपटान के बाद अप्रैल, 2024 में सीजीएसटी के लिए 94,153 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 95,138 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होगा।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को दर्शाता है। तालिका-1 अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्यवार आंकड़े दर्शाती है। तालिका-2 अप्रैल 2024 में प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद जीएसटी राजस्व के राज्यवार आंकड़े दर्शाती है।

तालिका 1: अप्रैल, 2024 के दौरान जीएसटी राजस्व में राज्यवार वृद्धि^[1]

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अप्रैल-23	अप्रैल-24	वृद्धि (%)
जम्मू और कश्मीर	803	789	-2%
हिमाचल प्रदेश	957	1,015	6%
पंजाब	2,316	2,796	21%
चंडीगढ़	255	313	23%
उत्तराखंड	2,148	2,239	4%
हरियाणा	10,035	12,168	21%
दिल्ली	6,320	7,772	23%
राजस्थान	4,785	5,558	16%
उत्तर प्रदेश	10,320	12,290	19%
बिहार	1,625	1,992	23%
सिक्किम	426	403	-5%
अरुणाचल प्रदेश	238	200	-16%
नगालैंड	88	86	-3%
मणिपुर	91	104	15%
मिजोरम	71	108	52%
त्रिपुरा	133	161	20%
मेघालय	239	234	-2%
असम	1,513	1,895	25%
पश्चिम बंगाल	6,447	7,293	13%
झारखंड	3,701	3,829	3%
ओडिशा	5,036	5,902	17%
छत्तीसगढ़	3,508	4,001	14%
मध्य प्रदेश	4,267	4,728	11%
गुजरात	11,721	13,301	13%
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	399	447	12%
महाराष्ट्र	33,196	37,671	13%
कर्नाटक	14,593	15,978	9%
गोवा	620	765	23%
लक्षद्वीप	3	1	-57%
केरल	3,010	3,272	9%
तमिलनाडु	11,559	12,210	6%
पुडुचेरी	218	247	13%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	92	65	-30%
तेलंगाना	5,622	6,236	11%
आंध्र प्रदेश	4,329	4,850	12%
लद्दाख	68	70	3%
अन्य क्षेत्र	220	225	2%
केन्द्रीय क्षेत्राधिकार	187	221	18%
कुल योग	1,51,162	1,71,433	13%

तालिका-2: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अप्रैल (करोड़ रुपये में)

	निपटान-पूर्व एसजीएसटी			निपटान-पश्चात एसजीएसटी[2]
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अप्रैल-23	अप्रैल -24	वृद्धि	अप्रैल -23	अप्रैल -24	वृद्धि
जम्मू और कश्मीर	394	362	-8%	918	953	4%
हिमाचल प्रदेश	301	303	1%	622	666	7%
पंजाब	860	999	16%	2,090	2,216	6%
चंडीगढ़	63	75	20%	214	227	6%
उत्तराखंड	554	636	15%	856	917	7%
हरियाणा	1,871	2,172	16%	3,442	3,865	12%
दिल्ली	1,638	2,027	24%	3,313	4,093	24%
राजस्थान	1,741	1,889	9%	3,896	3,967	2%
उत्तर प्रदेश	3,476	4,121	19%	7,616	8,494	12%
बिहार	796	951	19%	2,345	2,688	15%
सिक्किम	110	69	-37%	170	149	-12%
अरुणाचल प्रदेश	122	101	-17%	252	234	-7%
नगालैंड	36	41	14%	107	111	4%
मणिपुर	50	53	6%	164	133	-19%
मिजोरम	41	59	46%	108	132	22%
त्रिपुरा	70	80	14%	164	198	21%
मेघालय	69	76	9%	162	190	17%
असम	608	735	21%	1,421	1,570	10%
पश्चिम बंगाल	2,416	2,640	9%	3,987	4,434	11%
झारखंड	952	934	-2%	1,202	1,386	15%
ओडिशा	1,660	2,082	25%	2,359	2,996	27%
छत्तीसगढ़	880	929	6%	1,372	1,491	9%
मध्य प्रदेश	1,287	1,520	18%	2,865	3,713	30%
गुजरात	4,065	4,538	12%	6,499	7,077	9%
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	62	75	22%	122	102	-16%
महाराष्ट्र	10,392	11,729	13%	15,298	16,959	11%
कर्नाटक	4,298	4,715	10%	7,391	8,077	9%
गोवा	237	283	19%	401	445	11%
लक्षद्वीप	1	0	-79%	18	5	-73%
केरल	1,366	1,456	7%	2,986	3,050	2%
तमिलनाडु	3,682	4,066	10%	5,878	6,660	13%
पुडुचेरी	42	54	28%	108	129	19%
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	32	-32%	78	88	13%
तेलंगाना	1,823	2,063	13%	3,714	4,036	9%
आंध्र प्रदेश	1,348	1,621	20%	3,093	3,552	15%
लद्दाख	34	36	7%	55	61	12%
अन्य क्षेत्र	22	16	-26%	86	77	-10%
कुल योग	47,412	53,538	13%	85,371	95,138	11%

[1] इसमें वस्तु के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है ।

[2] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है ।

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