लखनऊ: आज शाम को स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डाटा चुनाव आयोग को सौप दिया !

ज्ञातव्य हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने रिट पेटिशन (C) संख्या 880 ऑफ़ 2017 के रिट पेटिशन (C) संख्या 59 ऑफ़ 2018 , रिट पेटिशन (C) संख्या 975 ऑफ़ 2022, रिट पेटिशन (C) संख्या 1132 ऑफ़ 2022 को एक साथ जोड़कर दिनांक 15 फ़रवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे चूका है तथा 06 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डाटा चुनाव आयोग को सौपने का आदेश पारित किया था।

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