नई-दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने तीन श्रेणियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने इस योजना को इस प्रकार मंजूरी दी है:

ए) तीन श्रेणियों में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कुल 8,500 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

बी) श्रेणी 1 में, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 4,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 परियोजनाओं तक 1,350 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

सी) श्रेणी 2 में, निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 3,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रत्येक परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। टैरिफ-आधारित बोली प्रक्रिया पर कम से कम एक परियोजना के लिए बोली लगाई जाएगी और इसके मानदंड नीति आयोग के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

डी) श्रेणी 3 में, प्रदर्शन परियोजनाओं (स्वदेशी प्रौद्योगिकी) और/या छोटे पैमाने के उत्पाद-आधारित गैसीकरण संयंत्रों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत, जो भी कम हो, का एकमुश्त अनुदान चयनित इकाई को दिया जाएगा जिसके पास न्यूनतम पूंजीगत व्यय 100 करोड़ रुपये और 1500 एनएम3/घंटा सिन गैस का न्यूनतम उत्पादन हो।

ई) श्रेणी 2 और 3 के तहत संस्थाओं का चयन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

एफ) चयनित कंपनी को अनुदान का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा।

जी) कोयला सचिव की अध्यक्षता में ईजीओएस योजना के तौर-तरीकों में आवश्यक कोई भी बदलाव करने के लिए पूरी तरह से सशक्त होगा, बशर्ते कि समग्र वित्तीय परिव्यय 8,500 करोड़ रुपये के भीतर रहे।

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