भारतीय मानक अब नि:शुल्क उपलब्ध है: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सूक्ष्म उद्योग और स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों केलिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्&z ...View More
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला निपटान प्रक्रिया) नियमन 2021 अधिसूचित: कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021, चार अप्रैल 2021 से प्रभावी हो ...View More
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया
नई-दिल्ली (PIB): बुद्धवार को वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, केंद्रीय वित्त ...View More
भारत ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 6 अप्रैल 2021 को पहली बैठक की मेजबानी की
नई-दिल्ली (PIB): भारत ने 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पह ...View More
भारतीय इक्विटी बाजारों में 2,74,034 करोड़ रुपये का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)
नई-दिल्ली (PIB): भारतीय इक्विटी बाजारों में वित्त वर्ष (एफवाई) 2020-21 के दौरान 2,74,034 करोड़ ...View More
सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी ने ई- कोर्ट्स परियोजना के तीसरे चरण से संबंधितदृष्टिकोण – पत्र के मसौदे पर टिप्पणियां, सुझाव और इनपुट आमंत्रित की
नई-दिल्ली (PIB): सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी ने एक और बड़ी पहल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के त ...View More
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत बैंकों द्वारा 5 वर्षों में 1,14,322 से अधिक खातों के लिए 25,586 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की गयी
नई-दिल्ली (PIB): भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशाएँ, आकांक्षाएँ और उम्मीदें बढ़ रही हैं। विशेष ...View More
वित्त वर्ष 2020-21 में सीमित देयता भागीदारी की 42,186 कंपनियों का निगमीकरण, यह पिछले वर्ष से 17 प्रतिशत अधिक है
नई-दिल्ली (PIB): कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों का नि ...View More
केंद्र ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रुप में 30,000 करोड़ रुपये और तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये जारी किए
नई-दिल्ली (PIB): केंद्र सरकार ने 27 मार्च, 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकार्य मुआ ...View More
केंद्र सरकार ने पंजाब को गेहूं खरीद अवधि को फिर से निर्धारित करने की अनुमति दी: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नई-दिल्ली: पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2021-22 के दौरान गेहूं के खरीद की ...View More