नई दिल्ली (PIB): संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि____

 

• 5जी सेवाएं

 

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी

 

जुलाई 2022 में आयोजित 8वीं स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की नींव रखी गई थी। भारत सरकार ने नीलामी के लिए 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा था, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज (कुल का 71%) 1,50,173 करोड़ रुपये की बोली राशि के साथ बेचा गया। यह किसी एक नीलामी से अब तक की सर्वाधिक नीलामी आय है। इसके अलावा, इस नीलामी में सबसे अधिक बैंड यानी 22 एलएसए (लाइसेंस सेवा क्षेत्रों) में 10 अलग-अलग बैंड एक साथ नीलामी के लिए रखे गए (यानी, 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज)।

 

दूरसंचार सुधारों और स्पष्ट नीति दिशा के कारण 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी में अब तक की सबसे अधिक बोली लगी। 8वीं नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम पर शून्य स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जैसे हालिया सुधार, अनिवार्य अग्रिम भुगतानों को हट देना, न्यूनतम सीमा अवधि (10 वर्ष) के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की क्षमता, आसान भुगतान विकल्प जैसे वार्षिक किश्तों की संख्या में वृद्धि (20वार्षिक किस्त), पिछले बकाया पर अधिस्थगन के विकल्प आदि ने सफल स्पेक्ट्रम नीलामी में योगदान दिया।टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए स्पेक्ट्रम बहुत महत्वपूर्ण है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए स्पेक्ट्रम की बेहतर उपलब्धता से सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद है।

 

• 5जी सेवाओं का शुभारंभ

 

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत की गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिक सुरक्षा, स्मार्ट कृषि आदि के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा स्टार्ट-अप द्वारा विकसित 5जी उपयोग के मामले अब पूरे देश में तैनात किए जा रहे हैं।

 

• स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड

 

भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और 5जी लागू करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने आगे बढ़ कर पांच स्थानों सीआईआईटी/ मद्रास, आईआईटीदिल्ली, आईआईटीहैदराबाद, आईआईटीनपुर और आईआईएससी बैंगलोर में 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' स्थापित करने की बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दी।

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी 5G टेस्ट बेड 17 मई 2022 कोराष्ट्र को समर्पित किया गया।

 

भारतीय शिक्षा जगत और उद्योग उत्पादों, प्रोटोटाइप, एल्गोरिदम और सेवाओं को मान्य करने के लिए स्वदेशी 5G टेस्ट बेड का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि भारत 5जी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हो गया है, इस स्वदेशी टेस्ट बेड का विकास 5जी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

ब. 2022 में भारतीय दूरसंचार परिदृश्य

 

टेलीफोन सदस्यता में वृद्धि:

 

• कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.30 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 117.02 करोड़ हो गए, जो उक्त अवधि में 25.42 प्रतिशत की वृद्धि थी। अक्टूबर 2022 में मोबाइल कनेक्शन की संख्या 114.4 करोड़ पर पहुंच गई। टेली-घनत्व जो मार्च 2014 में 75.23 प्रतिशत था वह अक्टूबर 2022 में 84.67 प्रतिशत हो गया।
• शहरी टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 55.52 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 64.99 करोड़ हो गए जो 17.06 प्रतिशत की वृद्धि थी। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन में वृद्धि 37.69 प्रतिशत थी, जो शहरी वृद्धि से दोगुनी है। ये कनेक्शन मार्च 2014 में 37.78 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2022 में52.02 करोड़ हो गये। ग्रामीण टेली-घनत्व मार्च 2014 में 44 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 57.91 प्रतिशत हो गया।

 

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पैठ में छलांग:

 

• इंटरनेट कनेक्शन मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2022 में 83.69 करोड़ हो गया, जिसमें 232 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
• मार्च 2014 में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 6.1 करोड़ थे जो सितंबर, 2022 में बढ़कर 81.62 करोड़ हो गये, जिसमें 1238 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
• प्रति ग्राहक प्रति जीबी वायरलेस डेटा औसत राजस्व प्राप्ति दिसंबर 2014 में 268.97 रुपये से घटकर जून, 2022 में 10.29 रुपये हो गई जो 96.17 प्रतिशत से अधिक की कमी थी।
• प्रति वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर की औसत मासिक डेटा खपत जून, 2022 में 266 गुना बढ़कर 16.40 जीबी हो गई। यह मार्च 2014 में 61.66 एमबी थी।

 

बीटीएस और टावर्स:

 

• मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या 09.12.2022 तक 23.98 लाख है।
• मोबाइल टावरों की संख्या09.12.2022 को 7.4 लाख है।

 

एफडीआई में वृद्धि:

 

दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआई (इक्विटी प्रवाह) 2021-22 के दौरान 668 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान 694 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

 

स. दूरसंचार सुधार

 

(i) इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022

 

5जी रोल-आउट को तेजी से सक्षम करने के लिए इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे (संशोधन) नियम, 2022 टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज और आसान तैनाती की सुविधा प्रदान करेगा। इन संशोधित नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ छोटे सेल और टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के प्रावधान शामिल हैं। देश भर में एकरूपता लाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं द्वारा आरओडब्ल्यू की अनुमति लेने के शुल्क को एक समान और युक्तिसंगत बनाया गया है।

 

(ii) वायरलेस प्लानिंग और समन्वय सुधार

 

सरकार ने वायरलेस लाइसेंसिंग पर निम्नलिखित प्रक्रियात्मक सुधार किए हैं:

• नवाचार, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों को लाइसेंस मुक्त करना निम्नानुसार है:
• 865-868 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को आईओटी और एम2एम, आरएफआईडी आदि अनुप्रयोगों की सुविधा के लिए लाइसेंसमुक्त किया गया।
• 9 KHz से 30 MHz बैंड को कॉन्टैक्टलेस इंडक्टिव चार्जिंग आदि के लिए लाइसेंस मुक्त किया गया।
• 433-434.79 मेगाहर्ट्ज बैंड को विभिन्न शॉर्ट-रेंज डिवाइसेस (एसआरडी) अनुप्रयोगों के लिए लाइसेंसमुक्त किया गया।
• सरकार ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 भी जारी किया है, जो स्पेक्ट्रम के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक फ्रीक्वेंसी और उसमें दिए गए मापदंडों के अनुसार अपने नेटवर्क की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन देगा।

 

(iii) उपग्रह सुधार

 

उपग्रह आधारित सेवाओं के तेजी से उभरते क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए सस्ती सेवाओं के प्रावधान में तेजी लाने के लिए, रोल आउट के विभिन्न चरणों में शुल्कों की बहुलता को सीमित करके ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस में मदद के लिए उपग्रह आधारित संचार सेवाओं में सुधार किए गए हैं।

 

अब तक, उपग्रह का उपयोग ज्यादातर स्थिर-उपयोग तक ही सीमित रहा है। सरकार ने चलती प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता टर्मिनल स्टेशन (स्टेशनों) के प्रावधान को सक्षम करने के लिए वाणिज्यिक वीएसएटी लाइसेंस के दायरे में वृद्धि की है। ये टर्मिनल हो सकते हैं:

 

• वाहन पर लगे "पूरी तरह से मोबाइल" या,
• केवल ब्रीफ़केस आकार पोर्टेबल "रोकें और ले जाएं जैसे।

 

मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, उपग्रह से संबंधित निकासी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के वास्ते महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। यह स्पेक्ट्रम आवंटन और संबंधित मंजूरी में मौजूदा समय लेने वाली प्रक्रिया को काफी कम कर देगा। नेटवर्क के संचालन में समय बचाने के लिए स्व-प्रमाणन की शुरुआत की गई है।

 

(iv) पूरे देश में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) आवेदनों और अनुमतियों की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए "गति शक्ति संचार" पोर्टल का शुभारंभ

 

प्रधान मंत्री के सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से एक है देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, बनाना। इस दृष्टि को पूरा करने के लिए, यह अनिवार्य है कि देश भर में डिजिटल संचार अवसंरचना की सुचारू और कुशल तैनाती की सुविधा के द्वारा बुनियादी ढांचे की रीढ़ तैयार की जाए।

 

सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमोदन के लिए "गतिशक्ति संचार" पोर्टल अब सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम कर रहा है और रेलवे मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय-डीजीएमओ से भी जुड़ा है।

 

यह पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना कार्यों के लिए "व्यवसाय करने में आसानी" के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है। विभिन्न सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों का समय पर निपटान विशेष रूप से 5जी नेटवर्क के समय पर रोलआउट के लिए भी तेजी से बुनियादी ढांचा तैयार करने में सक्षम होगा। यह पोर्टल विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के आवेदकों को ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए राइट ऑफ वे अनुमति के लिए एक सामान्य एकल पोर्टल पर आवेदन करने में सक्षम करेगा। चूंकि यह आरओडब्ल्यू अनुमतियों के साथ-साथ तेजी से अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाता है; यह 5जी सेवाओं के आसान रोलआउट की सुविधा प्रदान करेगा। देश भर में आरओडब्ल्यू अनुप्रयोगों की प्रभावी निगरानी के लिए, पोर्टल राज्य और जिलेवार पेंडेंसी स्थिति दिखाने वाले एक शक्तिशाली डैशबोर्ड के साथ काम करता है।

 

(v)  5जी रोलआउट के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म

 

टेलीकॉम संपत्तियों को पीएम गतिशक्ति (नेशनल मास्टर प्लान) प्लेटफॉर्म पर मैप किया जा रहा है। अब तक कोई 10 लाख रूट किलोमीटर ओएफसी का सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों द्वारा बिछाया गया है। बीएसएनएल, बीबीएनएल, रेलटेल, गेल, पावरग्रिड को मैप किया गया है। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लगभग 20 लाख टेलीकॉम टावरों को 'फाइबराइज्ड' और 'नॉन फाइबराइज्ड' जैसे विवरणों के साथ मैप किया गया है।

 

पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर बीआईएसएजी द्वारा विकसित टूल एक विशेष अनफाइबराइज्ड टावर के लिए आवश्यक लंबाई और निकटतम ओएफसी के मार्ग की गणना करता है। इससे मदद मिलती है:

• अनफाइबराइज्ड टावरों का फाइबराइजेशन यानी निकटतम उपलब्ध ओएफसी को निकटतम अनफाइबराइज्ड टावर से जोड़ने के लिए
• बिक्री योग्य ओएफसी रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान अपने ओएफसी को आसानी से प्रदर्शित और बेच सकते हैं।
• जो कंपनियां अपने अनफाइबराइज्ड टावरों को जोड़ने के लिए उपलब्ध ओएफसी खरीदने का विकल्प तलाशना चाहती हैं, वे बिना अधिक प्रयास के ऐसा कर सकती हैं।

 

इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा बिछाए गए स्ट्रीट फर्नीचर (जैसे बिजली के खंभे, बस शेल्टर, ट्रैफिक लाइट आदि) का उत्तरोत्तर मानचित्रण किया जा रहा है। दूर संचार विभाग एनएमपी प्लेटफॉर्म को राज्य एनएमपीप्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा रहा है ताकि राज्यों की विभिन्न संपत्तियां जैसे स्ट्रीट फर्नीचर, सरकारी भूमि आदि एनएमपीडीओटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दें। एनएमपीप्लेटफॉर्म पर विभिन्न उपकरण विकसित किए गए हैं जो टीएसपी के लिए 5जी रोलआउट को आसान बनाएंगे। उदाहरण के लिए:

 

सबसे छोटी दूरी का उपकरण: यह उपकरण जरूरत के बिंदु से निकटतम ओएफसी की दूरी दिखाता है जो एक गैर-फाइबरीकृत मोबाइल टावर या 5जी सेल/पोल के लिए एक नई साइट हो सकती है।

 

5जी योजना उपकरण: यह उपकरण रुचि के शहर में अनुकूलन योग्य आकार के ग्रिड बनाता है। स्ट्रीट फ़र्नीचर और मोबाइल टावरों की परत को ओवरलैप करके, एक टीएसपी देख सकता है कि किस ग्रिड में 5जी पोल लगाने के लिए कोई संपत्ति नहीं है और एक नए पोल/बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

 

आरओडब्ल्यू (मार्ग का अधिकार) टूल: इस टूल का उपयोग करके, एक टीएसपी यह देख सकता है कि ओएफसी बिछाने या मोबाइल टावर स्थापना के मार्ग के अंतर्गत आने वाली राज्य स्थानीय निकाय जैसी कौन सी एजेंसियां हैं।

 

द. परियोजनाएं और पहल

 

1. भारतनेट के माध्यम से गांवों में सेवा वितरण - 2022 में प्रगति:

• देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फ्लैगशिप भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। चरण-I दिसंबर 2017 में 1 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए पूरा हो गया है।
• परियोजना के तहत, 31.10.2022 तक, 6,00,898 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है, कुल 1,90,364 जीपी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जुड़े हुए हैं और 1,77,665 जीपी ओएफसी पर सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 4466 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट मीडिया से जोड़ा गया है। कुल ग्राम 1,82,131 पंचायतेंसेवा के लिये तैयार हैं।

 

2. कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवाएं:

 

(i) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना: 20.08.2014 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 2199 स्थानों में मोबाइल सेवाओं (2जी आधारित) के प्रावधान के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद जून 2016 में अतिरिक्त 156 साइटों के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रावधान को मंजूरी दी गई। वामपंथी उग्रवाद-I के तहत स्वीकृत 2355 स्थलों में से 2343 स्थल विकिरण कर रहे हैं। मौजूदा 2जी साइट्स को 4जी में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है। वामपंथी उग्रवाद-II के तहत, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में 232 स्थानों को कवर करते हुए 224 मोबाइल टावर और संबंधित बुनियादी ढांचे को स्थापित और चालू किया गया है।

 

   (ii) मोबाइल सेवाओं से आच्छादित 354 में से 275 गांव: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार ने 354 गांवों को जोड़ने की मंजूरी दी। अक्टूबर 2022 तक 354 अछूते गांवों में से 275 को 254 मोबाइल टावर लगाकर कवरेज प्रदान किया जा चुका है। इस योजना के तहत '55 कवर नहीं किए गए गांवों' को कवर करने के लिए अतिरिक्त मंजूरी के आदेश दिए गये हैं। अक्टूबर 2022 तक, इन 55 गांवों में से 19 गाँवों को 19 मोबाइल टावर और संबंधित बुनियादी ढांचे लगाकर कवर किया गया है।

 

   (iii) एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत 502 कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा: चार राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एस्पिरेशनल जिलों के 502 कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए इसमें योजना बनाई गई है। अक्टूबर 2022 तक इस परियोजना के तहत 106 मोबाइल टावर लगाकर 132 गांवों को कवर किया जा चुका है।

 

नवंबर 2021 में सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों के 7287 कवर नहीं किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए और मंजूरी दे दी है।

 

      (iv) देश भर के कवर न किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति

 

देश भर के कवर न किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में 24,680 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराएगी। परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियां, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी आदि के कारण अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

 

इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जा रहा है और इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। दिसंबर 2023 तक इस परियोजना को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

 

     (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना

 

भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगते असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, और उत्तर-पूर्व के अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों के कवर न किए गए गांवों में 2004 टावर स्थापित करके 2जी पर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।

 

मेघालय के कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवा और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज की परियोजना को 23.05.2018 को मंजूरी दी गई थी और 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए 04.09.2020 को 1,164 कवर न किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 11 साइटों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता को काम दिया गया था। कुल 1094 टावर लगाकर 1,481 अछूते गांवों को कवर करने का दायरा बढ़ाया गया है। अक्टूबर, 2022 तक 475 गांवों को कवर करते हुए कुल 316 टावर लगाए जा चुके हैं।

 

अरुणाचल प्रदेश के 2,374 कवर न किए गए गांवों और असम के दो जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) में 4जी मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी गई। इसका सर्वे पूरा हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में, 27 गांवों को कवर करते हुए 19 टावर चालू किए गए हैं, जबकि असम में 67 गांवों को कवर करते हुए 54 साइटों को चालू किया गया है।

 

देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को उच्च गुणवत्ता और उच्च गति का इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने भारत संचार निगम लिमिटेड ने 18.08.2021 को बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड, बांग्लादेश से अगरतला के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 10 जीबीपीएस इंटरनेशनल बैंडविड्थहायरिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला 10 जीबीपीएस का लिंक 26.11.2021 को और दूसरा 10 जीबीपीएस लिंक 21.04.2022 को चालू किया गया।

 

3. द्वीपों में कनेक्टिविटी

 

(अ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (82+42 एनएच टावर) में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 (पूर्ववर्ती एनएच 223) के साथ 85 कवर न किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान और निर्बाध मोबाइल कवरेज।

 

चिन्हित 85 गैर जनसंख्या वाले गांवों में 4जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए दस या उनसे अधिक और 42 टावरों को खुले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मोबाइल कनेक्टिविटी में अंतराल को पाटने के लिए 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के वास्ते 82 टावरों की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज तक, 124 टावर साइटों की सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुकाबले 105 टावर साइटों [गांव: 58, राजमार्ग: 47] को मंजूरी दी गई है। परियोजना का समापन 14.05.2023 को होना है।

 

(ब) अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में उपग्रह बैंडविड्थ की स्थिति

 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: बीएसएनएल द्वारा 09.09.2021 को सैटेलाइट बैंडविड्थ को 4 जीबीपीएस तक सफलतापूर्वक लागू किया गया।

 

लक्षद्वीप द्वीप: 14.08.2021 को सैटेलाइट बैंडविड्थ को 1.71 जीबीपीएस तक बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

 

(स) कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी (1869 किलो मीटर)

 

मंत्रीमंडल की मंजूरी दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है, जिसमें कवारती और दस अन्य द्वीप शामिल हैं, अर्थात् कल्पेनी, अगत्ती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेतलत, किलतान और कदमत। इस परियोजना को मई 2023 तक यानी 15 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की तारीख से 1000 दिनों के भीतर लागू करने का लक्ष्य है। पूरा होने का लक्ष्य: मई 2023।

 

4. पीएम-वाणी के तहत लगाए गए एक्सेस पॉइंट: सरकार ने 09.12.2020 को प्रधानमंत्री के वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) के ढांचे के तहत सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

 

पीएम-वाणी ढांचे के तहत, 22.9.22 तक हॉटस्पॉट की कुल संख्या 114069 तक पहुंच गई है।

 

5. दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत डिजाइन-आधारित विनिर्माण: 17.02.2021 को "दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना" को पांच साल की अवधि के लिए 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। योजना निर्दिष्ट उत्पादों की बिक्री पर 4 से7 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के आधार पर तैयार की गई है।

 

केंद्रीय बजट 2022-23 में 5जी उत्पादों के लिए डिजाइन आधारित निर्माण की घोषणा की गई। इसने भारत में डिजाइन और निर्मित उत्पादों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों के ऊपर एक प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया। तदनुसार, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत 5जी उत्पादों के डिजाइन आधारित निर्माण की सुविधा के लिए दूरसंचार विभाग ने 28 एमएसएमई सहित कुल 42 कंपनियों को मंजूरी दी है। जिनमें से 17 कंपनियों को डिजाइन-आधारित विनिर्माण मानदंड के तहत एक प्रतिशत के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए मंजूरी दी गई है। इन 42 कंपनियों ने योजना अवधि के दौरान 4,115 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों की 2.45 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री होने और योजना अवधि के दौरान 44,000 से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

 

6. दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) योजना: टीटीडीएफ का उद्देश्य ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करना और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और विकास के लिए शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सह-नवाचार की संस्कृति बनाना, आयात कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना भी है। यह अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइप, उपयोग के मामलों, पायलटों और अवधारणा परीक्षण के प्रमाण सहित अन्य के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी। यह योजना भारतीय संस्थाओं को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहित करने और शामिल करने के लिए अनुदान देती है।

 

(ध) वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग:

 

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 (15-11-2022 को जारी)

 

एनआरआई-2022 में भारत 2021 में 67वें स्थान से 2022 में 61वें स्थान पर पहुंच गया। भारत के लिए एनआरआई स्कोर भी 2021 में 49.74 से बढ़कर 2022 में 51.19 हो गया। यह रिपोर्ट 15-11-2022 को जारी हुई है।

 

(न) भविष्य के लिए योजना

 

(i)  दूरसंचार विधेयक-दूरसंचार क्षेत्र में नया कानूनी ढांचा: दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा नियामक ढांचा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। "टेलीग्राफ" के युग के बाद से दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकियों में भारी बदलाव आया है। अब हम 4जी और 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, एम2एम कम्युनिकेशंस, मोबाइल एज कंप्यूटिंग आदि जैसी नई तकनीकों के युग में जी रहे हैं। ये तकनीकें भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। इसलिए, भारत को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। संचार मंत्रालय ने एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की। जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया था।

 

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, संचार मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का एक मसौदा तैयार किया है, जिसे आगे के परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। मसौदा तैयार करते समय, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित विधानों की भी गहराई से जांच की गई है। विधेयक का उद्देश्य भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे को बदलना है, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

 

(ii)  उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं का प्रक्षेपण: उन क्षेत्रों में जहां स्थलीय कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उपग्रह ही एकमात्र बैकहॉल तकनीक उपलब्ध हो सकती है। सैटेलाइट बैकहॉल सबसे दूरस्थ समुदायों को जोड़ने के लिए उपग्रह-आधारित बैंडविड्थ प्रदाताओं पर निर्भर करता है। उपयोग की जाने वाली तकनीक के सटीक प्रकार के आधार पर, अन्य बैकहॉल प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महंगी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता के बिना, उपग्रह बैकहॉल को जल्दी से तैनात किया जा सकता है।

 

अग्रणी वीएसएटी ऑपरेटर स्वदेशी हाई थ्रूपुट उपग्रहों का उपयोग करके उपग्रह प्रौद्योगिकी में प्रगति का प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहे हैं और वे उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेंगे। बीबीएनएल और बीएसएनएल इसरो के एचटीएस उपग्रहों जीसैट-11 और जीसैट-19 का उपयोग भारतनेट परियोजना के तहत लगभग 6700 ग्राम पंचायत/क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं जो अन्य माध्यमों से सुलभ नहीं थे। दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निकट भविष्य में लियो/मेओ उपग्रहों से ब्रॉडबैंड सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद है।

 

(iii)  दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र (टीएसओसी) के माध्यम से साइबर सुरक्षा: दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर हमलों की भविष्यवाणी और पहचान करने के उद्देश्य से दूरसंचार सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उपयोग दूरसंचार नेटवर्क पर साइबर हमलों और उन मशीनों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो इस तरह के हमलों की शुरुआत कर रही हैं या हमले झेल रही हैं। अवरुद्ध एप्लिकेशन, कुछ एप्लिकेशन द्वारा प्रदान किए गए दुर्भावनापूर्ण संचार आदि की उपस्थिति की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह टेलीकॉम कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम को इनपुट प्रदान करने का मुख्य स्रोत भी है, जो राष्ट्रीय दूरसंचार अवसंरचना की रक्षा के लिए दूरसंचारविभाग द्वारा स्थापित एक ढांचा है।

 

(iv)  धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण पोर्टल के लिए टेलीकॉम एनालिटिक्स के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण: दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को दूरसंचार संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कई उपाय किए हैं। धोखाधड़ी में कमी सुनिश्चित करना। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यक्तिगत मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन पंजीकृत कर सकते हैं। इस पोर्टल को ग्राहकों की मदद करने, उनके नाम पर काम कर रहे मोबाइल कनेक्शनों की संख्या की जांच करने और उनके अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन, यदि कोई हो, को नियमित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए विकसित किया गया है। हालाँकि, ग्राहक अधिग्रहण फॉर्मको संभालने की प्राथमिक जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं की है।

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