ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता
- इस साझेदारी से दो वर्षों में पाँच हजार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा!
नई-दिल्ली: ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए किए गए समझौते पर ग्रामीण विकास मंत्री- नरेन्द्र सिंह तोमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सरकार और मोटर वाहन क्षेत्र के प्रमुख उद्योग के बीच इस साझेदारी से दो वर्षों में कम से कम पाँच हजार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और देश के ग्रामीण युवकों को निश्चित रूप से नियोजन के अवसर मिल सकेंगे।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नियोजन से जुड़ा प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
अनेक ऐसे चुनौतियां हैं जो भारत के गांवों में रहने वाले गरीबों को औपचारिक शिक्षा और रोजगार योग्य कौशल के अभाव में प्रतिस्पर्धा से रोकती है। डीडीयू-जीकेवाई नियोजन, धारण शक्ति, कैरियर की प्रगति और रोजगार पर जोर देने के साथ प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए धनराशि देकर इस खाई को पाटता है। मंत्रालय की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब युवकों को बाजार से जुड़े व्यापार में कौशल प्रदान करना और रोजगार के लिए उपयुक्त क्षमता सुनिश्चित करना है।
इस उद्देश्य को हासिल करने का एक तरीका "सर्वोत्तम नियोक्ता" नीति हो सकता है। सर्वोत्तम नियोक्ता उद्योगपति हो सकते हैं, जो डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान कर सकते हैं।
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