नई-दिल्ली (PIB): खान मंत्रालय ने भारत के खनन तंत्र को 2025 में आधुनिक बनाने और खनिज सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक नीतिगत सुधार लागू किए। प्रमुख उपायों में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम , 2025 का अधिनियमन , एनएमईटी का विस्तार और नाम बदलकर एनएमईडीटी करना , बढ़ी हुई निधि के साथ, निर्धारित समयसीमा के साथ सुव्यवस्थित नीलामी प्रक्रियाएं, कैप्टिव खदानों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाना, कुछ खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों की अधिसूचना, खनिज एक्सचेंजों को बढ़ावा देना और अपतटीय खनन सुधारों का कार्यान्वयन शामिल थे। इन सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, व्यापार को आसान बनाना, खनिज उत्पादन में तेजी लाना और सतत विकास को समर्थन देना है, जिससे खनन क्षेत्र को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक रणनीतिक स्तंभ के रूप में स्थापित किया जा सके ।

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