नई दिल्ली (PIB): भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के तहत दो प्रमुख अनुसंधान और नवाचार पहल शुरू की हैं। टीटीसी की स्थापना 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी पर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए की थी। ₹391 करोड़ (~ €41 मिलियन) के संयुक्त निवेश के साथ, पहल समुद्री प्लास्टिक कूड़े (एमपीएल) और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन (डब्ल्यू2जीएच) के क्षेत्रों में दो समन्वित कॉल पर केंद्रित है, जिसे होराइजन यूरोप - यूरोपीय संघ के अनुसंधान और नवाचार रूपरेखा कार्यक्रम - और भारत सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है।

कॉल लॉन्च के दौरान भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने कहा, "सहयोगी अनुसंधान नवाचार की आधारशिला है। ये पहल भारतीय और यूरोपीय शोधकर्ताओं की शक्तियों का उपयोग करके ऐसे समाधान विकसित करेंगी जो हमारी साझा पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करेंगी।"

यूरोपीय संघ-भारत सहयोग की बढ़ती गति पर प्रकाश डालते हुए, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम श्री हर्वे डेल्फिन ने कहा, "यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत ये शोध कॉल यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी की गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं, जिसे पिछले फरवरी में दिल्ली में हमारे नेताओं द्वारा नवीनीकृत किया गया था। समुद्री प्रदूषण और संधारणीय ऊर्जा जैसे ठोस मुद्दों से मिलकर निपटने से, हम नवाचार, परिपत्र अर्थव्यवस्था और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकों का विकास आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से समझदारी भरा है। हम एक स्वच्छ, अधिक संधारणीय भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे यूरोपीय संघ और भारत दोनों को लाभ होगा।"

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी ने कहा, "समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त आह्वान के माध्यम से सहयोगात्मक प्रयास करना सतत विकास के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

यूरोपीय आयोग के अनुसंधान और नवाचार महानिदेशालय (आरटीडी) के महानिदेशक श्री मार्क लेमेत्रे ने किए जा रहे निवेश के पैमाने पर प्रकाश डाला- "यूरोपीय संघ और भारत मिलकर सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए 41 मिलियन यूरो का निवेश कर रहे हैं। समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट से नवीकरणीय हाइड्रोजन में दो समन्वित अनुसंधान कॉल में हमारा सहयोग एक साझा टिकाऊ भविष्य में निवेश करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

पहला समन्वित आह्वान समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से समुद्री प्लास्टिक कूड़े के व्यापक मुद्दे से निपटने पर केंद्रित है। वैश्विक प्रयासों के बावजूद, समुद्री प्रदूषण जैव विविधता को खतरे में डालता है, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ (€12 मिलियन/~₹115 करोड़) और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (₹90 करोड़/~€9.3 मिलियन) द्वारा सह-वित्तपोषित यह आह्वान माइक्रोप्लास्टिक, भारी धातुओं और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों सहित विभिन्न प्रदूषकों के संचयी प्रभावों की निगरानी, ​​आकलन और शमन के लिए अभिनव समाधान चाहता है। परिणामी शोध सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन करेगा और यूरोपीय संघ की शून्य प्रदूषण कार्य योजना और भारत की राष्ट्रीय समुद्री कूड़ा नीति के उद्देश्यों में योगदान देगा।

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने कहा कि, "समुद्री प्रदूषण एक वैश्विक चिंता का विषय है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह संयुक्त आह्वान हमें अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए उन्नत उपकरण और रणनीति विकसित करने में सक्षम बनाएगा।"

दूसरा समन्वित आह्वान अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास के माध्यम से स्थायी ऊर्जा समाधानों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक प्रयास के साथ, बायोजेनिक अपशिष्ट को हाइड्रोजन में परिवर्तित करना एक आशाजनक रास्ता प्रस्तुत करता है। यूरोपीय संघ (€10 मिलियन/~₹96 करोड़) और भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (INR 90 करोड़/~€9.3 मिलियन) द्वारा समर्थित इस संयुक्त आह्वान का उद्देश्य हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कुशल, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तरीके विकसित करना है। यह शोध यूरोपीय संघ की हाइड्रोजन रणनीति और भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित होगा, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा।​

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि "अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को आगे बढ़ाना हमारे ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सहयोग टिकाऊ हाइड्रोजन उत्पादन विधियों के विकास को गति देगा।"

इन पहलों का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ दोनों के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों को एक साथ लाना है ताकि वैश्विक प्रभाव वाले टिकाऊ, स्केलेबल समाधान विकसित किए जा सकें।

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