नई-दिल्ली (PIB): देश के प्रत्‍येक राज्‍य में 30.06.2024 को टेली-घनत्व अनुलग्‍नक में दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क के दायरे में देश की 99.21 प्रतिशत आबादी है और कम से कम 3जी मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर की गई आबादी का प्रतिशत 31.05.2024 तक 99.0 प्रतिशत है। ग्राहकों द्वारा अनुभव की जाने वाली वाई-फाई गति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें वाई-फाई नेटवर्क मानक, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), योजना का प्रकार, उपयोग की जाने वाली तकनीक आदि शामिल हैं और इसकी गणना राज्य-वार नहीं की जाती है।

किसी क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा चरणबद्ध तरीके से आबादी वाले सुविधारहित गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सरकार ओडिशा सहित देश के ग्रामीण, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं को लागू कर रही है। ओडिशा में मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए चल रही डीबीएन परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

2. सुविधा रहित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की प्रचुरता

3. वामपंथी उग्रवाद चरण- II

4. आकांक्षी जिले में शामिल नहीं किए गए 7287 गांव

5. वामपंथी उग्रवाद चरण-I उन्नयन परियोजना।

इसके अलावा, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित भारतनेट परियोजना (जिसे पहले राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था) को देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 42,000 जीपी (लगभग) में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव और उपयोग के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 1,39,579 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कैबिनेट द्वारा 04.08.2023 को मंजूरी दी गई है।

यह जानकारी संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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