नई-दिल्ली (लाइव लॉ): लाइव लॉ ने आज अपने प्रकाशित समाचार (12 Nov 2024 5:10 PM) में बताया कि, "केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस अनिल के नरेन्द्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार शामिल थे, उन्होंने सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिस कांस्टेबल को बहाल करने के केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। उस आदेश में कहा गया था कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 101(8) उन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकती है, जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही में बरी किया गया था। न्यायालय ने अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान करते हुए बकाया वेतन को तीन वर्ष तक सीमित कर दिया"।

कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों कार्यवाहियों में आरोपों और साक्ष्यों की जांच करने पर, उन्हें एक जैसा पाया। न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक अभियोजन दोनों में आरोप और गवाह भौतिक रूप से और मूल रूप से एक जैसे थे, जिसमें पुलिस हिरासत से चंदन के तेल की चोरी शामिल थी।

दूसरे, न्यायालय ने केरल पुलिस अधिनियम की धारा 101(8) का विश्लेषण किया, जिसमें केरल राज्य बनाम एस विजयकुमार, केरल राज्य बनाम पीवी कुरियन और अमलराज एस बनाम केरल राज्य में पिछले निर्णयों का हवाला दिया गया।

न्यायालय ने माना कि एक ही मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन एक बार आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिए जाने के बाद, एक अधिकारी को उन्हीं तथ्यों के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि विभागीय जांच में अलग-अलग तथ्यों को साबित करने वाली अतिरिक्त सामग्री न हो।

तीसरा, न्यायालय ने पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के सर्वोच्च न्यायालय के मामले पर भरोसा किया, जिसने स्थापित किया कि जब आपराधिक और विभागीय कार्यवाही में आरोप और साक्ष्य समान होते हैं, तो आपराधिक मामले में बरी होने पर व्यक्ति विभागीय कार्यवाही से मुक्त हो जाता है। अंत में, जी.एम.टैंक बनाम गुजरात राज्य के मामले में राहत देते हुए न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार अन्य सेवा लाभों को बनाए रखते हुए पिछले वेतन को तीन साल तक सीमित कर दिया।

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(साभार - लाइव लॉ)
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